मोदी कैबिनेट से हटाए गए रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाए जाने की अटकलें हैं। स्थानीय मीडिया ने जानकारी दी है कि रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाने का फैसला हो चुका है और इसका औपचारिक ऐलान भर होना बाकी है।
हालांकि, अब तक संगठन या सरकार की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया है। वही, प्रसाद की तरफ से भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। तमिलनाडु में फिलहाल बनवारीलाल पुरोहित गर्वनर हैं।
संगठन में भी लाने की चर्चा
मोदी कैबिनेट से हटाए गए बड़े चेहरों रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को संगठन में कोई बड़ा पद दिए जाने की चर्चा पहले ही जोरों पर है। ऐसे में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी महासचिव के साथ बैठक के बाद रविशंकर प्रसाद की तमिलनाडु के राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति की बात कही जा रही है।
पार्टी सूत्रों का दावा है कि अगले साल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को संगठन में राष्ट्रीय महासचिव या उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है।
बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय कैबिनेट में हुए फेरबदल में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेन्द्र यादव को शामिल किया गया है। ऐसे में उनकी जगह पर किसी मजबूत और अनुभवी नेता को जगह दी जा सकती है। प्रसाद और जावड़ेकर पहले भी पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं।
..तो गहलोत के बाद होंगे दूसरे राज्यपाल
रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाए जाने पर वे थावरचंद गहलोत के बाद गवर्नर की जिम्मेदारी संभालने वाले दूसरे नेता होंगे। गहलोत को कैबिनेट से इस्तीफे के तुरंत बाद कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया था। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रसाद और जावड़ेकर को अहम जिम्मेदारी देने पर फैसला हो चुका है।
अटल सरकार में भी बड़ी भूमिका निभा चुके हैं प्रसाद
66 साल के रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से लोकसभा सांसद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे कोयला मंत्रालय, कानून व न्याय मंत्रालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार में भी वे कानून व न्याय मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और संचार मंत्री रह चुके हैं।
वहीं, 70 साल के प्रकाश जावड़ेकर महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। वे मोदी मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और सूचना व प्रसारण मंत्री रह चुके हैं।