झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं। सीकर के खंडेला इलाके में खनन की तैयारी शुरू हो गई है। यहां 1086.46 हेक्टेयर एरिया में 12 मिलियन टन यूरेनियम और इससे जुड़े एसोसिएटेड मिनरल्स के भंडार मिलने के बाद सरकार के भी चेहरे खिल उठे हैं। वर्ल्ड स्क्रीन पर राजस्थान भी चमकने लगा है। इससे रोजगार से लेकर इंवेस्टमेंट तक के रास्ते खुल गए हैं।
उधर, यूरेनियम के संवर्धन के आधार पर ही तय होगा कि परमाणु हथियार बनाने में इसका उपयोग होगा या नहीं। इसके साथ ही परमाणु बम में यूरेनियम का उपयोग करने के लिए कई वैज्ञानिक परीक्षण करने होते हैं।
यूरेनियम माइनिंग सेक्टर में एंट्री
माइनिंग के लिए राजस्थान सरकार ने रविवार को LOI (लेटर ऑफ इंटेंट) जारी कर दिया है। इसी के साथ राजस्थान की यूरेनियम माइनिंग सेक्टर में एंट्री हो गई है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) करीब 3 हजार करोड़ का इंवेस्टमेंट करेगा। करीब 3 हजार लोगों को डायरेक्ट- इन डायरेक्ट रोजगार मिलेगा।
यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करेगा माइनिंग
प्रदेश के माइंस एंड पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेट्री डॉ. सुबोध अग्रवाल ने रविवार को बताया- राजस्थान सरकार ने सीकर के पास खण्डेला तहसील के रोहिल में यूरेनियम अयस्क की माइनिंग के लिए ‘यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया’ को पट्टा का लेटर ऑफ इंटेट जारी कर दिया है। देश में झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं। यूरेनियम दुनिया के दुर्लभ खनिजों में से एक माना जाता है। परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम बेहद कीमती खनिज है। यूरेनियम माइनिंग से राजस्थान के वर्ल्ड स्क्रीन पर आने के साथ ही इंवेस्टमेंट, रेवेन्यु और रोजगार के दरवाजे खुल गए हैं।
डॉ सुबोध अग्रवाल, ACS, माइंस एंड पेट्रोलियम डिपार्टमेंट,राजस्थान।
जल्दी शुरू होगी माइनिंग
ACS डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया देश में अभी तक झारखंड के सिंहभूमि के जादूगोडा और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम की माइनिंग की जा रही है। जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद राजस्थान में भी माइनिंग शुरू हो जाएगी। यूरेनियम के साथ निकलने वाले प्रोडक्ट्स के आधार पर को-इंडस्ट्रीज भी प्रदेश में लगेंगी।
माइनिंग प्लान होगा अप्रूव
अब UCIL परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद से माइनिंग प्लान अप्रूव करवाकर पेश करेगा। इसी तरह माइन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट (MDPA) के समय मिनरल रिजर्व प्राइस 0.50 प्रतिशत अमाउंट परफॉरमेंस सिक्योरिटी बैंक गांरटी के तौर पर दी जाएगी। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से इनवॉयरमेंट सर्टिफिकेट (EC) लिया जाएगा। 69.39 हेक्टेयर चरागाह जमीन की रेवेन्यु डिपार्टमेंट से NOC ली जाएगी।